सुरज बस्नेत, काठमाडौं/दोलखा । संस्था दर्ता २०३४, समाज कल्याण ऐन २०४९ र राष्ट्रिय निर्देशन ऐन २०१८ लाई प्रतिस्थापन गर्ने एकिकृत सामाजिक विकास ऐनको मस्यौँदा प्रति नेपाल सामाजिक कार्यकर्ता संघको ध्यानाकर्षण भएको छ । नयाँ सामाजिक तथा नागरिक संघ संस्थाहरु दर्ता, नविकरण तथा परिचालन गर्नका लागि बन्न लागेको ऐनको मस्यौँदाले सामाजिक कार्यकर्तालाई बेवास्था गरेको भन्दै नेपाल सामाजिक कार्यकर्ता संघले महिला वालबालिबा तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्री पार्वत गुरुङ्ग समक्ष १२ बुंदे सुझाबपत्र पेश गरेको हो ।
नेपाल सामाजिक कार्यकर्ता संघ (क्ध्ब्ल्) का कार्यबाहक अध्यक्ष त्रीचन्द्र पौडेलले सामाजिक विकास ऐन र संघ संस्था दर्ता ऐन फरक फरक विषय भएको भन्दै हाल प्रस्ताव गरिएको ऐनले व्यवसायिक सामाजिक कार्यकर्तालाई अवमूल्यन गरेको बताए । स्वास्थ्य, महिला, वालबालीका, अपाङ्गता भएकाहरुको, बृद्धबृद्धाको सेवामा, मेन्टर, अभिमुखिकर्ता, परामर्शदाता, उत्प्रेरक, सचेतक, बिपद ब्यवस्थापनको क्षेत्रमा काम गर्ने ब्यवसायिक सामाजिक कार्यकर्ताहरुलाई ऐनले व्यवास्था गरेको भन्दै पौडेलले ऐन बन्ने क्रममा आफूहरुको सुझाव सम्बोधन हुने विश्वास व्यक्त गरे ।
हाल देशभर २० हजार बढी सामाजिक कार्यकर्ताहरु कार्यरत छन् । साथै नीति निर्माणको तहमा समेत सामाजिक कार्यकर्ताहरुको प्रतिनिधित्व नभएको भन्दै स्वानले चासो व्यक्त गरेको छ ।
News retrieved from Mission Khabar
Link to the Original News: https://www.missionkhabar.com/desh-paribesh/6572/?fbclid=IwAR3F1_GbZxYZORc-FswtZ42-l5tU4Lxg1LpeqBQo2pjZVlyw0Fo4jV5d6U8